शासकीय सेवेतील कर्मचारी वर्गाच्या अतिरिक्त श्रमामुळे निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते. निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र सेवक वर्ग नसल्यामुळे शासनाच्या विविध विभागांकडून प्रतिनियुक्तींद्वारे शासकीय सेवकांकडून काम करवून घेतले जाते. तेही हे काम कार्यालयीन जबाबदारीच्या पलिकडे जाऊन, प्रचंड जोखीम पत्करून करतात. बऱ्याचदा आपण पाहतो की, शासकीय प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेला निधी अपुरा पडतो, परंतु निवडणूक प्रक्रियेसाठी दिला गेलेला प्रशासकीय निधी बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक राहून पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. अनेक देशांमध्ये आजही लोकशाही रुजलेली नाही. तेथे राजेशाही अथवा हुकूमशाही अस्तित्वात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात आज स्थिर-स्थावर झालेल्या लोकशाहीच्या भक्कम पाळा-मुळांचे श्रेय निर्विवादपणे शासकीय सेवेतील या करोडो श्रामिकांनाच द्यावे लागेल. परंतु दुर्दैवाने त्यांचे हे श्रेय फारसे कुणी लक्षात तर घेतले नाहीच, त्यांच्या अक्षरशः जीवावर बेतण्या इतपतच्या समस्याही दुर्लक्षिलेल्या आहेत. या संदर्भात हे पुस्तक भारतीय निवडणूक प्रणालीची चर्चा करते, तिच्यातील स्थित्यंतरांचा वेध घेते, आव्हाने अधोरेखित करते व भावी दिशा सुचविते.